राजनीतिः नक्सल समस्या की जड़ें | संजीव पांडेय

एक बार फिर नक्सली हमले में पुलिस के कई जवान शहीद हो गए। औरंगाबाद-गया जिलों की सीमा पर सोनदाहा के जंगल में नक्सलियों ने आइइडी से विस्फोट कर दस जवानों की जान ले ली। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चार नक्सली भी मारे गए। हालांकि सरकार ने दावा किया कि हर जगह मात खा रहे नक्सलियों ने बौखलाहट में यह हमला किया। लेकिन जानकार बता रहे हैं कि नक्सलियों के जाल में पुलिस फंस गई थी। पुलिस में आपसी सहयोग की कमी थी और इस कारण नुकसान ज्यादा हो गया। हमले के बाद राजनीति भी तेज हो गई और बिहार सरकार को निशाने पर लिया गया। हालांकि समस्या की जड़ क्या है, इस पर कोई बात करने को राजी नहीं है। सच्चाई तो यही है कि गांवों में जमींदारों और भूमिपतियों के खिलाफ शुरू किए गए नक्सल आंदोलन की दशा और दिशा दोनों बदल गई है और इसमें अहम भूमिका कॉरपोरेट और राजनीतिक दलों की है। क्योंकि कई साल पहले ही गांवों में जमींदारों ने या नक्सलियों के सामने घुटने टेक दिए या गांव छोड़ कर भाग गए।

खबर आई है कि आईईडी विस्फोट नक्सलियों के बाल दस्ते ने किया है। नक्सलियों द्वारा बाल दस्ता तैयार किए जाने की खबरें काफी पहले से आ रही थीं। नक्सलियों द्वारा बाल दस्ते के गठन के कई कारण हैं। पहले तो, छोटे बच्चों पर पुलिस अमूमन शक नहीं करती। वहीं इलाके में भारी गरीबी के कारण कई जगहों पर नक्सली बच्चों के माता-पिता को बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं। यही नहीं, नक्सली जोर-जबरदस्ती कर हर परिवार से बच्चों को बाल दस्ते में शामिल करने की कोशिश करते हैं। उनकी इन जोर-जबर्दस्ती से परेशान हो बिहार-झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों के बहुत-से परिवार अपने बच्चों को छोटे शहरों में मजदूरी करने के लिए भेज चुके हैं। जीटी रोड पर बनारस के बाद ही बिहार और झारखंड तक बने लाइन होटलों में छोटे-छोटे बच्चे काम करते नजर आए। इनमें से ज्यादातर जीटी रोड के दोनों तरफ प्रभावित नक्सल इलाके के गांवों के बच्चे हैं जो नक्सलियों के डर से गांव छोड़ चुके हैं। इन बच्चों को मासिक मेहनताना महज पांच सौ से एक हजार रुपए मिलता है। यही नहीं, कई गरीब परिवार तो शहरों में अपने बच्चों को इस शर्त पर किसी परिवार के पास छोड़ने को राजी हैं कि दो वक्त का खाना भर दे दें। क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की जान की फिक्र लगी है।

इसमें कोई शक नहीं कि नक्सली इस समय कैडर की कमी से जूझ रहे हैं। इसके कई कारण हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि नक्सल प्रभावित इलाके में लोगों का शोषण आज भी जारी है। इस शोषण के लिए तमाम लोग जिम्मेवार हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठा नक्सली बाल दस्ते तैयार कर रहे हैं। उनके भय से युवा अपना इलाका छोड़ महानगर की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि स्थानीय स्तर पर इन्हें रोजगार नहीं है। युवाओं को बड़े शहरों में आकर मजदूरी करना मजबूरी है। लेकिन बाल दस्ते के साथ-साथ नक्सलियों के महिला दस्ते ने भी नक्सल प्रभावित इलाके में एक नई समस्या पैदा की है। नक्सलियों के डर से बड़े पैमाने पर गांव-देहात के लोग अपने घरों की महिलाओं को शहरों की तरफ भेजने लगे हैं।

इसमें सबसे ज्यादा चांदी मानव तस्करों की हुई है जो बड़े महानगरों में आदिवासी और अन्य महिलाओं को बेचने तक का काम करते हैं। क्योंकि नक्सली गांवों में जाकर लोगों को महिलाओं को भी नक्सलियों के गुरिल्ला दस्ते में भेजने का दबाव बनाते है। मजबूरी में मां-बाप अपनी बेटी को शहर की तरफ भेजना ही सुरक्षित समझते हैं। झारखंड के कई गांवों में महिलाओं के साथ इस तरह की घटना की बातें सामने आई हैं।
नक्सल आंदोलन ठहराव के दौर में है। लेकिन इसे खत्म करने के लिए सरकारों को काफी काम करना होगा। ठहराव के दौर में कैडर की कमी से जूझ रहे नक्सली कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में रहते हैं ताकि सरकार और लोगों पर उनका खौफ बना रहा। औरंगाबाद की घटना इसी का नतीजा है। पिछले कुछ सालों में बिहार और झारखंड में सीपीआइ (माओवादी) के कई प्रमुख लोग पकड़े गए। इसमें से कुछ तो औरंगाबाद जिला जेल में ही बंद हैं। वैसे में बिहार और झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नक्सली वारदात करने की योजना बनाते रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर, सरकार और पुलिस बल में भी आपसी तालमेल की कमी है। औरंगाबाद में दस जवानों की शहादत से पता चला कि पुलिस में भी आपसी तालमेल का अभाव है।

औरंगाबाद पुलिस गया और औरंगाबाद जिलों की सीमा पर कार्रवाई के लिए पहुंच गई, लेकिन गया पुलिस से उसके तालमेल का अभाव था। गया पुलिस को सूचना तब मिली जब विस्फोट हो गया और कई जवान मारे गए। दरअसल, पुलिस अधिकारियों के बीच वाहवाही लेने की होड़ के अक्सर शिकार जवान होते है। बताया जाता है कि जिस नक्सल कमांडर संदीप की खोज में औरंगाबाद पुलिस सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के साथ कार्रवाई के लिए सोनदाहा जंगल में पहुंची उसे संदीप ने खुद अपने जाल में फंसाया था। नक्सलियों ने ही औरंगाबाद पुलिस को सूचना दी कि संदीप फिलहाल इसी इलाके में है। नक्सलियों को पता था कि पुलिस कार्रवाई के लिए आएगी इसलिए पूरे इलाके में विस्फोटक बिछा दिए थे।

दरअसल, सरकारी तंत्र और पुलिस बलों में नक्सलियों की घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ में कुछ साल पहले नक्सली हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सत्तर से ज्यादा जवान मारे गए थे। गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच की थी। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि नक्सलियों को जंगल में घूम रहे सीआरपीएफ के जवानों की एक-एक गतिविधि की खबर थी। क्योंकि नक्सलियों के पास सीआरपीएफ से गायब किए गए वायरलेस सेट मौजूद थे। एक गांव में जब सीआरपीएफ के जवान खाना खाने के लिए रुके तो नक्सलियों ने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिलवा दी। खाने के बाद सीआरपीएफ के जवानों की नींद आ गई और नक्सलियों ने हमला कर दिया। हमले में सीआरपीएफ का सिर्फ एक जवान बच सका था।

नक्सली आंदोलन एक नए मोड़ पर है। नक्सल प्रभावित राज्यों में पुलिस कार्रवाई तेज हुई और इससे नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचा है। नक्सली कमांडरों के आर्थिक हित कई जगहों पर सरकारी योजनाओं से जुड़ चुके हैं। वे विकास परियोजनाओं पर लेवी भी लगाते हैं और विकास परियोजनाएं हासिल करने वाली कंपनियों में अप्रत्यक्ष रूप से अपना निवेश भी करते हैं। उधर सरकार इन सारी चीजों की जानकारी के बाद भी चुप बैठी रहती है। विचित्र है कि राज्य सरकारें नक्सल प्रभावित इलाकों में आम लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए संजीदा नहीं दिखतीं। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई गई हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने कापानी तक लोगों को उपलब्ध नहीं है। बिहार-झारखंड के कई जिलों में पीने के पानी की भारी समस्या है। यही नहीं, इन इलाकों में पीने के पानी में आर्सेनिक की मात्रा काफी ज्यादा है। इससे लोगों में कई बीमारियां हो रही हैं। सोनदाहा जंगल में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए एक नक्सली जितेंद्र मांझी का गांव धूपनगर गया के ही आमस प्रखंड में है। उसके गांव के पानी में इतना ज्यादा आर्सेनिक था कि लोग बड़े पैमाने पर बीमार हो गए थे।

हालांकि राज्यों की मशीनरी जहां ठप है वहीं केंद्रीय पुलिस बलों द्वारा स्थानीय लोगों की समस्या दूर करने की कोशिश हो रही है। केंद्रीय पुलिस बल गांवों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करवा रहा है। लोगों को जरूरत के सामान भी केंद्रीय पुलिस बल बांट रहा है। नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे पत्रकारों का कहना है कि कुछ सरकारी अधिकारी चाहते हैं कि यह समस्या बरकरार रहे। इलाके के विकास के नाम पर आने वाले पैसे से इनकी चांदी होती है। अशांत क्षेत्र के नाम पर विकास के लिए खूब पैसा आता है। लेकिन पैसा लोगों के बीच विकास के लिए नहीं पहुंचता। इसका पहले ही बंदरबांट हो जाता है। इस बंदरबांट में नक्सली कमांडरों की भूमिका भी होती है। इस मामले में सरकारी अधिकारियों से उनकी मिलीभगत होती है। नक्सली कमांडरों को भी उनका हिस्सा पहुंच जाता है। हर विकास परियोजना में उन्हें बीस से तीस प्रतिशत तक की राशि मिलने की बात कही जा रही है।

बिहार और झारखंड में नक्सली आंदोलन एक और समस्या से जूझ रहा है। यहां मध्य स्तर पर नक्सली संगठन जाति के आधार पर बंटे है। नक्सली आंदोलन में कमांडरों की जाति महत्त्वपूर्ण है। जाति के आधार पर कमांडर बंटे हुए है। जातिगत आधार पर बंटे होने के कारण कुछ कमांडर समय-समय पर पुलिस की मदद भी कर देते है। सीपीआइ (माओवादी) में मध्यम स्तर के ज्यादातर नक्सली कमांडर यादव, पासवान या झारखंड की जनजातियों से संबंधित हैं। यादव और पासवान जाति का छतीस का आंकड़ा है। नक्सली संगठनों में भी इस टकराव की छाया दिखती है। झारखंड और बिहार में कई नक्सली कमांडर संगठन में जातिगत तनाव के कारण पुलिस कार्रवाई में मारे गए। क्योंकि पुलिस को अंदर से ही सूचना मिली। बीते कुछ सालों से बिहार और झारखंड में पासवान और जनजातियों से आए कमांडरों से ज्यादा ताकतवार यादव कमांडर हैं। इसे कई बार दूसरी जाति के कमांडर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।

The Naxal challenge to electoral process / Navin B. Chawla

India’s general election is the largest exercise of its kind in the democratic world. Since it fell on me to oversee four out of five phases of the election in 2009, it was also viewed by the country as being my responsibility. This task included every aspect of its planning, including visits to the naxal-affected States in the run-up to the election. With 716 million voters, almost 8,35,000 polling stations and several million officials in service, there was no dearth of problems, all of which had either to have been anticipated or attended to in the shortest period. Time was short. In this case, there were barely 76 days from the announcement of polls to the date of counting of votes.

I do not intend to go into the reasons that have caused the growth of armed insurgency, a protracted war of sorts, that has been waged against the state since the 1960s. Its history is complex and arguments, for and against, continue to be made. Underlying the Maoist philosophy has been its opposition to the very concept of the democratic state. The Maoist view (and which still remains) was that it was a people’s war against an unjust government. Hence, conducting elections was to be opposed by all means available, and which justified the use of extreme violence. Towards this end, anyone who opposed its call for a boycott was a potential target, and which included political parties and candidates, election staff and ordinary voters. My task was to ensure that the election would be conducted on schedule but by avoiding the risk of loss of life or limb using all means available.

Dangers in the Red Corridor

By 2009, naxal-related violence was estimated to have spread up to 180 administrative districts (out of a total of 610 districts in the country), spread over nine States — Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Odisha, Maharashtra, Karnataka, West Bengal, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. It was estimated that there were about 20,000 armed cadres.

The most significant challenge in all this was the open threat by Maoists to prevent or severely disrupt the holding of elections. It was well recognised that in the “Red Corridor” of deeply forested Central India, the Maoist threat was all too real. Much of the infrastructure that we needed, schools and other government buildings to set up poll stations, was badly damaged; several roads, bridges and mobile towers had been blown up. Therefore, the major issues that concerned us were movement, communication and safety.

But our problems were by no means confined to these remote areas; there were a number of urban pockets which provided the Maoists shelter and weapons, and where they were indistinguishable from the population at large. Hence, our canvas was very wide indeed.

From earlier elections, the Maoist’s modus operandi was well known. In order to prevent vehicular movement on arterial roads, they had planted explosive devices, often deep under road surfaces. Aimed against any and all security forces, these lethal elements were implanted sometimes at the time of road laying. Gelatin sticks and explosives, often stolen from sites of mining operations, were strategically hidden under bridges and culverts. Compounding our problems were the huge number of landmines the Maoists had buried under jungle footpaths as well. Further, to specifically deter voters, Maoists have been known to chop off the fingers of the first voter in queues at election booths. All of this made political activity, the very life blood of elections, as hard as possible for political parties. However, the security forces remained their special targets. By killing them, they could also loot their weaponry in order to stock their own requirements.

The early signs were ominous. On April 13, 10 policemen were killed when Maoists attacked a bauxite mine in Koraput district of Odisha, where they also seized explosives. Since I had already begun to undertake detailed reviews in the region, these attacks heralded the naxal warning of their own readiness to thwart the process.

Duty before life

The efforts that went into the setting up of polling stations in these troubled areas necessitated attention to detail. These were carried out in the main by district magistrates/collectors and superintendents of police under the general supervision of the Election Commission. It is not known to the public how difficult these duties are or were for our poll officials. Most often teachers and revenue officials, they had to walk long distances over dangerous terrain (with electronic voting machines) in order to set up their stations. Walking became necessary because transportation by road was infinitely more dangerous. In all these cases, these brave civilian officials put duty before life, and in my mind, remain the true heroes of the election.

Voter insecurity was another issue that had to be looked into, for if they did not feel confident enough to come out to vote, the Maoists would have achieved their aim. Equally important, candidates needed to move around for electioneering. The constantly fluid situation did not make for easy movement as the basic precautions they needed to take were being constantly spelt out to them by the district authorities. This was vital, as timely information and putting in place alternative plans very often helped save many lives. Witness the carnage in Bastar on May 25, 2013, when ignoring basic ground rules cost the lives of a number of Congress leaders and security personnel in Bastar, making it one of the most deadly attacks on the political establishment in recent years as far as Naxal-related violence in India is concerned. The prospect of even a single casualty worried me constantly. Therefore, no detail was too small, no travel too inconvenient and 24 hours not time enough to sort out problems. The Commission’s three indefatigable IAS officers, R. Balakrishnan, J.P. Prakash and Vinod Zutshi, were stretched to the extent possible.

We soon realised that a vital requirement was in having helicopters from the Indian Air Force, thereby reducing the need for long and dangerous jungle treks. Their use would also help send police officials where needed, or rescue electoral staff in case of danger. I also wanted two helicopters to be converted into air ambulances.

The initial response was not too encouraging, but when I explained to the authorities how the use of helicopters would play a key role in saving lives, providing deterrence, and ultimately help in strengthening the democratic process, I was able to get almost everything that I needed. The presence of the machines was a strong psychological reassurance. I also acknowledge the efforts of the brave flight crew as well.

Growing threat

Inspite of the many obstacles, including 17 deaths from Maoist attacks in two States, elections were held on time. There was 55 per cent polling in the first phase and 65 per cent in the second. This was quite a good turnout considering the circumstances, and the press commented on the triumph of ballot over bullet. Yet, there were violent incidents and loss of life. These continued immediately after the election process was over, when on May 21, 16 police personnel including five policewomen were gunned down in Gadchiroli district in Maharashtra.

In 2006, the Prime Minister described the naxal threat as the greatest internal security problem that India faced. Between 2006 and 2010, there were an estimated 9,000 incidents in Maoist-dominated States; in the election year of 2009, when there was also an Assembly election in Jharkhand, there were as many as 1,100 incidents.

This internal conflict has deeply affected India’s governance, security, economy and rule of law. In February 2009, the government initiated an Integrated Action Plan. This involves broad and more coordinated operations alongside grass-root economic development projects. However, our track record in understanding this very complex problem has been spasmodic at best. A much more comprehensive, holistic and sustained policy involving across-the-board views particularly within the severely affected States, is long overdue. From the singular point of the conduct of future elections, our reputation as a successful democratic beacon will henceforth depend on the ability of the government to find solutions to this growing problem within our polity.

(Navin B. Chawla, Chief Election Commissioner of India from April 16, 2009 to July 29, 2010, conducted the country’s general election to the 15th Lok Sabha.)

Source: http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-opinion/the-naxal-challenge-to-electoral-process/article6782396.ece

CHAKRAVYUH

You are right – this is inspired from the movie “Chakravyuh”. Naxalism or Left Wing Extremism remains an issue most of us remain familiarly unfamiliar with. The movie raises the issue nicely and brings out its many faces – perhaps better than any other movie in my generation.

But you are wrong – this is not any review of the movie. The idea here is to derive from the movie the various insights it offers and to dwell upon the real life questions which naxalism poses.

First and foremost, what is naxalism? Is it a mere ‘law and order’ problem? Or is it the much more dangerous but equally senseless terrorism? Or perhaps a sinister attempt by some foreign nations to destabilize our country? Is it just a business setup by the naxalites to extract money? And are the naxalites simply some miscreants who are misguiding and exploiting the ‘ignorant and illiterate’ tribals to their own end? Your answer to this question will invariably depend upon who do you think is ‘right’ here and to what extent.

But keeping biases apart lets consider some basic facts. This movement has been raging on in its present form since at least 45 years. This movement has had to face the armed might of the state continuously since almost its beginning. This movement has only spread since then. And this movement is the strongest in some of the most backward tribal areas of the republic. What these facts tell me simply is that this movement has got something right about it. To face the armed might of the state and yet to grow like this means the movement is popular. And 45 years is a long time over which nobody, however ignorant and illiterate, can be fooled. It means this cannot simply be dismissed as a ‘law and order’ problem or ‘a foreign hand’. Of course in a movement as large and as long as this, such elements are bound to creep in. But in its core, deep down, these facts tell me that there are genuine problems of the tribals and this movement genuinely represents them.

So this brings us to our next question – what are these grievances? Simple enough, isn’t it? Ask any MBA student – widespread poverty, illiteracy, hunger, ignorance, disease. And to address them we need to usher in ‘development’ in the area. This development means building roads, schools, hospitals and providing employment opportunities. So why haven’t we been able to address such issues so far? Because – (a) These naxalites don’t let us build there for they are afraid of losing their hold over the tribals, and (b) India is a poor country and lacks resources.

None of the above is false. There is indeed widespread poverty, illiteracy, hunger, ignorance and disease in the tribal areas and these form for genuine grievances. But history tells us that people put their lives at stake and revolt not when they have something to gain by revolting but when they have something to lose by the maintenance of the status quo. And the only thing which these tribals possess is their way of life. And in this way of life, their land on which they live and depend upon for livelihoods is an integral part. Its only when this land is threatened that the tribals will rise in revolt.

While schools, hospitals and employment opportunities sound nice and are welcome, the reality is that in the model of development we follow, these often come with a displacement of the tribals from their native lands. And this is where the problem starts. First of all our rehabilitation and resettlement policy is sh*t. In the name of compensation for the lost land we pay literally peanuts. It is ironical that while this law (of paying peanuts in compensation) was brought about in the name of social justice (land reforms), today this has become the single biggest weapon in exploiting the oppressed tribals. Secondly, in many cases even these weak provisions are not applied. Tribals are simply evicted by a nexus of the government and industrialists and purely by brute force. This government – industrialist nexus is so strong even at the topmost level that when there were attempts to empower the land owners in the new Land Acquisition Bill by paying them a compensation of 4 times the official land rate (which itself is 1/10th or 1/20th of the market rate in most cases) the industry raised a big cry and the government had to dilute the provisions of the Bill.

In the mines so built, of course some tribals will get jobs and if the mine owner keeps his promise, a school and a hospital would be built. But such gains are a mere fraction of the loss of land which they have to endure. And of course a smaller percentage still of the profits of the mine owner. Mines and dams are capital intensive activities – just how many workers are employed in them? And how much are the unskilled workers paid out of the mine owner’s profits? And it is no secret that over 99% of the coal mined or 99% of the electricity generated is never utilized in the same area. It is just used for the consumption of rest of us – the ‘citizens’ of the republic.

Finally who exactly are we to decide the course of development of these tribals? We are the majority… so what? The minority rights have to be protected from the tyranny of the majority for building a just society. After all don’t we think that the minority Jews also had some rights under the majority Nazi Germany? Or that the minority Tamilians have a right to life in a majority Sinhalese nation? Shouldn’t the tribals decide for themselves what course of development do they want? For a change, can we just let them live?

But how can they decide – they are too ignorant. Left to themselves they will never choose a developmental path and may remain forever in ignorance. “Like school kids… they need a master…” Aah… doesn’t that begin to sound now like the British paternalism which made for the moral foundation of the Raj?

And if we argue that we need those resources not for them but for us, then haven’t we removed even the mask of ‘development for them’ here? Isn’t this naked colonialism?

So does this mean that we should not utilize the tribal resources at all? If that be the case, what will happen to the number called ‘growth’? What will happen to the rest of us – the citizens? Well imagine if some alien species wants to destroy Earth tomorrow to make way for an interstellar expressway1? Isn’t it development? Would we support it? Of course not… just because we happen to be on the other side of the table this time. We would argue that anything which happens to the Earth should be done with the consent of the Earthlings. Shouldn’t we apply the same concept when it comes to the ‘development’ of the tribal areas? Shouldn’t we create an enabling environment for the development of strong self governing institutions in tribal areas and then require their free and fair consent before doing anything which affects them in a significant way? That I believe would be the way out of this Chakravyuh.

-- Gaurav Agrawal

1Borrowed from “A Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy”.

Disclaimer (from writer)

1. The views mentioned here do not necessarily represent those of the author. This exercise is just to present a case.
2. The author has little expertise on the issue discussed here. He has never visited a naxalite area nor does he ever intend to.

[This article is borrowed from Gaurav Agrawal's (IAS topper 2013) blog 'Khelo India', you can read original article with viewers comments HERE ]