वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में दक्षिण चीन सागर की अवस्थिति के कारण सामरिक, आर्थिक व खाद्य सुरक्षा आदि की दृष्टि से इसकामहत्त्व जाहिर है। उपर्युक्त कारणों से दक्षिण चीन सागर की अहमियत इसके तटीय देशों के बीच संघर्ष का सबब भी समय-समय पर बनती रही है। साथ ही दक्षिण चीन सागरके मद््देनजर इस क्षेत्र में महाशक्तियों का हस्तक्षेप भी होता रहा है। इस संदर्भ में दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा अवैध कृत्रिम द्वीपों का निर्माण व ओबामा द्वारा चीन को चेतावनी देना महाशक्तियों के हस्तक्षेप को ही प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई 2016 को हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के एकाधिकार के दावे को खारिज कर दिया। पांच सदस्यीय न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि चीन के पास ‘नाइन डैश लाइन’ के भीतर पड़ने वाले समुद्री इलाकों पर ऐतिहासिक अधिकार जताने का कोई कानूनी आधार नहीं है। ‘नाइन डैश लाइन’ द्वारा चीन ने दक्षिण चीन सागर के काफी हिस्से को अपने दायरे में लेने की घोषणा की थी, जिसमें कई छोटे-बड़े द्वीप भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में चीन की आक्रामकता ने न केवल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों का अतिक्रमण किया बल्कि ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, विएतनाम जैसे तमाम तटीय देशों के लिए खतरा पैदा किया, जिनके द्वीप इन क्षेत्रों में हैं। अब हालत ऐसे हो गए कि समुद्र व आकाश में आवागमन के लिए चीन की इजाजत आवश्यक हो गई। चीन की मनमानियों से प्रभावित देशों ने विरोध किया और फिलीपींस ने अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण से हस्तक्षेप की मांग की।
इसी संदर्भ में न्यायाधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में द्वीप बना कर समुद्र संबंधी संयुक्त राष्ट्र के नियमों (यूनाइटेड नेशंस कन्वेशन ऑन द लॉ ऑफ सी) का उल्लंघन किया गया है। उल्लेखनीय है कि चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाने से कोरल रीफ को खतरा है। अनुमान के अनुसार 162 वर्ग किलोमीटर कोरल रीफ नष्ट हो चुका है जो समुद्री पर्यावरण की दृष्टि से काफी गंभीर नुकसान है। चीन ने न्यायाधिकरण के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, उसने यह भी कहा कि वह न्यायाधिकरण को शुरू से अवैध मानता है। 1970 के दशक से शुरू होकर 1980 के दशक के मध्य तक विवाद काफी फैल गया, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के संघर्ष में तेल एक कारक के रूप में उभर कर आया। तेल मिलने की संभावना के कारण दक्षिण चीन सागर के द्वीपों को लेकर तटीय देशों के बीच संप्रभुता के दावे की होड़ मच गई। इसी संदर्भ में ‘स्प्रातली द्वीप’ विवाद देखा जा सकता है। 1982 में 200 नाटिकल (समुद्री) मील का विशेष आर्थिक क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून का एक भाग बना और इस कानून पर हस्ताक्षर भी इसी वर्ष किए गए।
विएतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई जैसे तमाम तटीय देश ऊर्जा, मत्स्य, प्राकृतिक गैस, सुरक्षा आदि के लिए दक्षिण चीन सागर पर निर्भर हैं। ऐसे में दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप बनाया जाना चिंता का विषय है। इसी संदर्भ में 7 सितंबर 2016 को आसियान व पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में फिलीपींस ने अपने दावे की पुष्टि के लिए कुछ तस्वीरें जारी कीं। इन तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि चीनी जहाज ‘स्कारबोरो शोआल’ कृत्रिम द्वीप के निर्माण में जुड़े हैं। हालांकि फिलीपींस पहले भी इस तथ्य को उठाता रहा है, लेकिन चीन इनकार करता रहा है। इसलिए फिलीपींस ने चीन द्वारा कृत्रिम द्वीप बनाए जाने की तस्वीरें तब जारी कीं जब चौदहवें आसियान शिखर सम्मेलन व ग्यारहवें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्यों के साथ-साथ अन्य साझेदार जैसे अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया आदि के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में मौजूद थे।
दक्षिण चीन सागर की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह वैश्विक व्यापार के लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण मार्ग है। साथ ही यह प्राकृतिक संपदा से संपन्न है। दक्षिण चीन सागर वह बिंदु है जो हिंद महासागर व प्रशांत महासागर को मलक्का जल संधि के माध्यम से जोड़ता है। भारत के संदर्भ में देखें तो भारत का पचपन फीसद व्यापार इसी मार्ग द्वारा होता है। तटीय देश विएतनाम ने एक सौ अट्ठाईस तेल ब्लॉक भारत को दिए हैं जो दक्षिण चीन सागर में हैं। साथ ही अमेरिका भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए फिलीपींस के इलाके में नियमित सैन्य अभ्यास करता है जो ‘स्कारबोरो’ से लगभग दो सौ तीस किलोमीटर दूर है। भारत भी आसियान के सदस्य देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता रहा है।
तेल की खोज की संभावना और समुद्र के नए कानून से महाद्वीपीय शैल्फ के क्षेत्रों पर दावे व समुद्री चट्टानों और द्वीप समूहों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति को बल मिला। तेल की संभावना की खोज से प्रभावित होकर फिलीपींस ने कालायान (स्प्रातली के पूर्वोत्तर भाग) को अपना हिस्सा घोषित किया और 1974 में रीड के किनारे पांच द्वीपिकाओं पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1995 में चीन ने फिलीपींस से ‘मिसचीफ भित्ती’ को छीन लिया। स्प्रातली के पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिणी विएतनाम ने अमेरिकी कंपनियों से तेल दोहन के लिए समझौते किए और स्प्रातली को दक्षिण विएतनाम के प्रांत के प्रशासन के अंतर्गत लाने की खातिर कदम उठाए गए। वर्ष 1988 में चीन व विएतनाम के मध्य स्प्रातली द्वीप को लेकर संघर्ष हुए जिसमें साठ से ज्यादा विएतनामी नौसैनिक मारे गए। इसके अतिरिक्त मलेशिया ‘स्प्रातली द्वीप’ के दक्षिणी भाग पर दावा करता है। मलेशिया के मामले में चीन नाइन डैश लाइन को अस्वीकार करता है, जहां तेल का खनन कर रहा था।
दक्षिण चीन सागर में अपनी संप्रभुता के दावे के अतिरिक्त चीन ने वैधानिक व सैनिक रूप से भी अपनी स्थिति को आगे बढ़ाया। चीन ने दक्षिण चीन सागर के अपने बेड़े को आधुनिक बनाया है और पराकेल समूह के ‘वुडी द्वीप’ में अपना हवाई अड््डा बनाया है। दक्षिण चीन सागर में मत्स्य भंडार को लेकर भी एक भयावह घटना सन 2000 में देखी गई। चीन द्वारा गैर-कानूनी ढंग से मछली पकड़ने को रोकने के लिए फिलीपींस की गश्ती नावों ने चीनी पोतों पर हमला कर एक कप्तान को मार गिराया। इसी के फलस्वरूप मत्स्य विवाद भी सामने आया। दक्षिण चीन सागर को इस क्षेत्र की अधिकतर सरकारें मत्स्य उद्योग के पर्याप्त आधार के रूप में देख रही हैं। यहां मत्स्य भंडार समाप्त होने पर खाद्य व पर्यावरण सुरक्षा की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दक्षिण चीन सागर में तटवर्ती देश मछली आखेट पर न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए निर्भर हैं, बल्कि यह उनकी आय का भी महत्त्वपूर्ण स्रोत है।
इसी क्रम में दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने चीन को चेताया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का फैसला मानने को वह बाध्य है, जब फिलीपींस ने अपने दावे के समर्थन में ‘स्कारबोरो शोआल’ में कृत्रिम द्वीप बनाए जाने की तस्वीरें जारी कीं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि दक्षिण चीन सागर में आवागमन के समुद्री लेन वैश्विक व्यापार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण मार्ग हैं। वैश्विक समुद्री कानून के आधार पर भारत ने नौवहन स्वतंत्रता की वकालत की। प्रधानमंत्री ने कहा, चीन को अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए जिससे क्षेत्र में शांति, स्थिरता व समृद्धि बनी रहे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत समुद्री संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण क्षरण के रोकथाम और समुद्र की आर्थिक संभावनाओं के दोहन के लिए अपने अनुभव साझा कर सकता है। भारत इसी साल (2016) ‘समुद्री सुरक्षा एवं सहयोग’ पर दूसरे ‘ईएस’ का आयोजन करेगा।
दक्षिण चीन सागर अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण विश्व का महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग है। इसके तटवर्ती देश प्राकृतिक तेल, गैस, मत्स्य, सुरक्षा आदि के लिए इस पर निर्भर हैं। ऐसे में यदि चीन अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले की अवहेलना करता है तो इसके फलस्वरूप टकराव की नौबत आ सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियां अपने अधिकार जताना नहीं छोड़ेंगी, वे वर्चस्व स्थापित करने की होड़ में भी पड़ सकती हैं। दक्षिण चीन सागर पर वर्चस्व स्थापित करने की होड़ केवल चीन, विएतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान व ब्रुनेई के बीच नहीं रह गई है; अब अपने सामरिक व आर्थिक हितों की खातिर इसमें कई नए अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे और ऐसी स्थिति में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न होगी जो दीर्घकाल तक सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक समीकरणों तथा खाद्य सुरक्षा व पर्यावरण को प्रभावित करेगी।
इसी क्रम में शांति, स्थिरता व समृद्धि बनाए रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने चीन को चेताया कि अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण का फैसला बाध्यकारी है। भारत ने भी 1982 की संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता का समर्थन किया क्योंकि यह कानून अबाधित रूप से व्यापार की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। वस्तुत: चीन पूर्व एशिया में राजनीतिक, आर्थिक व सामरिक रूप से काफी सशक्त है। लेकिन दक्षिण चीन सागर पर वर्चस्व स्थापित करने की उसकी आक्रामक नीति ने सारे तटीय देशों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। नतीजतन, इन तटीय देशों ने सुरक्षा के मद््देनजर अपने यहां नौसैनिक अड्डे स्थापित कर लिए, साथ ही अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों (भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस) के एकजुट होने का मार्ग भी, उनके सामरिक व आर्थिक हितों के कारण, प्रशस्त कर दिया।
