RTI

Ten years after the Right to Information Act was passed by the Rajya Sabha on May 12, 2005, its implementation remains inefficient and transparency and accountability seem to be under threat in India.

Experts cite poor record-keeping practices within the bureaucracy, lack of infrastructure and staff for running Information Commissions, and dilution of supplementary laws such as the one for whistleblower protection as reasons for this.

Madabhushi Sridhar, Information Commissioner at the Central Information Commission, says: “In my office, my secretary doubles up as the stenographer, registrar, deputy registrar and personal assistant who must also respond to letters my office receives. Compare this with the kind of staff support courts receive. With such poor staffing how can we be expected to discharge our responsibilities efficiently?”

He points to the problems posed by missing files in government offices. “The information sought by citizens can be provided only if the records are maintained properly. If the RTI has to succeed, then the Public Records Act must be implemented,” he says.

Inefficient implementation has delayed the settlement of information appeals. An October 2014 report brought out by the RTI Assessment and Analysis Group (RAAG) showed a waiting period of up to 60 years in Madhya Pradesh and up to 18 years in West Bengal, calculated on the basis of current rates of pendency in Information Commissions. “In less than 3 per cent of cases, penalties were imposed on government departments denying information sought,” Amrita Johri of Satark Nagarik Sangathan says.

What the RTI Act has managed to achieve in the last decade is to unleash a silent citizen’s movement for government accountability across the country. The RAAG report found that on an average, 4-5 million applications are filed under the Act every year. But this has not been without its negative consequences. Forty activists who had demanded crucial information, with the potential to expose corruption within the government, had been killed. This has necessitated supplementary laws such as whistleblower protection laws to ensure protection for information activists.

Diluted laws

But the Whistleblowers Protection (Amendment), Bill, 2015, passed by the Lok Sabha on Wednesday has renewed concerns regarding the vulnerability of information seekers making disclosures in the public interest. “The original intention of the whistleblower protection law was to protect citizens disclosing information regarding wrongdoing in the larger public interest. But the proposed amendments have turned the law into a ‘Whistleblower Prevention and Victimisation Act’,” quips Venkatesh Nayak, Access to Information programme coordinator at Commonwealth Human Rights Initiative. The amendments do not provide immunity to whistleblowers, making them liable for prosecution under the Official Secrets Act, he says.

The Bill completely dilutes the provisions of the earlier law removing everything exempted under Section 8 (1) of the RTI Act from within the ambit of whistle-blowing. “If the government wanted to ensure that sensitive information regarding national security, integrity, etc., is not made public, then the law could have been appropriately amended to ensure additional safeguards or by making provisions for a mechanism for confidential disclosure. What is sought to be done now is a blanket ban on disclosures containing sensitive information,” Anjali Bharadwaj of Satark Nagarik Sangathan says.

Empowering citizens

Despite these developments, the culture of transparency brought about by the RTI Act in the past decade has now made it easier for citizens to access parliamentary proceedings online, and track proceedings of various State legislatures. However, the legislatures in the Northeast and lower courts are yet to put up documents regarding their proceedings proactively, activists say.

Commenting on the rise of an entire political movement on the basis of the movement for transparency and accountability in the form of the Aam Aadmi Party since 2011, Shankar Singh, a founder-member of the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan in Rajasthan, says, “There is something about the nature of political power that corrupts people no matter how dedicated they might be to the cause of transparency. That is why we need to continue to empower ordinary people with tools like the RTI so they can hold those holding political power accountable.”

Source: http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/10-years-after-rti-transparency-under-cloud/article7212302.ece

sector to transform an economy

In your opinion, what are the underlying characteristics that allow a sector to transform an economy and durably raise living standards? Which sector in India has the potential to transform India’s economy and why? Examine.

For a sector to transform an economy and durably raise living standards, following are some characteristics needed:
1. Employment generation capacity and ability to absorb skilled, semi-skilled and unskilled labours
2. High productivity and Product quantity to meet domestic need and produce surplus for exports
3. World standard product qualities to challenge competition in world market
4. Expansion prospects
5. Dynamic in ability to change according to need of hour
It would be wrong to say that any one sector can transform India’s economy. It should be cumulative effort from all three-Agriculture, Industry and services sector. However,
Industry seems to take the lead in transforming India, due to following reasons:
1. India will have advantage of Demographic dividend for atleast next 2-3 decades. But most people are either semi-skilled or unskilled. Agriculture sector is already overemployed and service sector needs skilled labours. So industries only provide opportunity for employment generation at large scale
2. India’s industry has been mostly laggard till now, due to constraints ranging from policy making to lack of capital and infrastructure. But, now with govt policies focusing of generating investment through FDI and developing infrastructure, Industries can improve upon their quality and quantity and expand. This will give impulse to export
3. Expansion of industry, particularly agro-based industries also give impetus to agriculture which is still employing around 60% of India's population

मैं भी पीकू के साथ लौटना चाहता हूँ | रवीश कुमार

इस फ़िल्म में एक शहर वापस अपने शहर लौटता है। 1911 के साल में कोलकाता दिल्ली आ गया था, 2015 के साल में भास्कर घोष दिल्ली के चित्तरंजन पार्क से कोलकाता लौटना चाहते हैं। बहुत कुछ नया देख लेने के बाद वह कोलकाता लौटना चाहते हैं। एक कब्ज़ है जो इन दो शहरों के दरम्यान फंसा हुआ है। एक मैं हूं जो ‘पीकू’ की कहानी में फंसा हुआ हूं। मैं कोलकाता का नहीं हूं पर कोलकाता मेरा शहर भी है।
साल में एक बार लौटता हूं तो भास्कर बनर्जी की तरह अकेला इसकी इमारतों, रास्तों और गलियों में भटकने लगता हूं। जब दोपहर का खाना खाकर हर कोई सो रहा होता है तो मैं निकल जाता हूं। पता नहीं कहां-कहां। एक पुराने शहर के वजूद में लौटना उस कमी को एक और शहर में पूरी कर देता है। पटना और कोलकाता मेरी ज़िंदगी के अतीत हैं। पटना अतीत है पर कोलकाता अतीत सा। चूंकि इस शहर का अतीत या अतीत की तरह यह शहर अब भी बचा हुआ है, शायद इसलिए कोलकाता आना नोस्टाल्जिया में लौटना हो जाता है।
‘पीकू’ की कहानी का हर दूसरा सीन मेरी ज़िंदगी से होकर गुज़रता है। इस फिल्म के हर दूसरे फ्रेम से ख़ुद गुज़र चुका हूं। बेलूर मठ के पास की जेटी, यमुना एक्सप्रेस-वे से उतरते ही सड़क के साथ-साथ चलने वाली रेल की लाइन, बनारस और हां चित्तरंजन पार्क भी। 1990 के साल दिल्ली आया था तो चित्तरंजन पार्क के मार्केट वन में जाना शुरू हो गया। तब ख़रीदारी के पैसे नहीं होते थे, पर ताज़ी मछलियों को देखकर दिल भर जाता था। पेट भी। ‘पीकू’ के पास जो होम्योपथी की दवाइयों का बक्सा है, वह मेरे सिरहाने भी है। मेरे घर में भी कोई ‘पीकू’ है, जो इन दवाओं की मास्टर है। नीले कैप वाली शीशी एस.बी.एल. की है। ब्रायनिया, आर्निका, आर्सेनिक, मक्सौल। दराज़ में रोज़ इन दवाओं को टटोलना पड़ जाता है।
शूजीत सरकार ने आधी फिल्म यमुना एक्सप्रेस-वे पर ही काट ली है। आगे पीछे शूट करते हुए वे अपनी कहानी का बड़ा हिस्सा पूरा कर लेते हैं। पहले लगा था धनबाद, आसनसोल भी रुकेंगे, लेकिन लगता है कि फिल्म के कलाकारों को दिल्ली से बनारस और कोलकाता की फ्लाइट से ही ले गए। पर यह ज़रूर सोच रहा हूं कि फिल्म की कहानी लिखने वाली मेरे घर तो नहीं आई थी!
फिल्म की कहानी लिखने से बच रहा हूं। हम सबको एक दिन बूढ़ा होना है। हम सबको अपने उस बूढ़े शहर की याद आएगी। बेटियां बहुत दूर तक साथ देती हैं। वैसे फिल्मों से अब बेटे दूर होते जा रहे हैं। बेटी ही नई वारिस है। मेरे पास दो-दो ‘पीकू’ हैं। ज़ाहिर है यह बदलाव समाज में भी हो गया होगा। एक पिता और बेटी के रिश्ते के लिहाज़ से भी फिल्म को पढ़ा जा सकता है। इस तरह से भी देखा जा सकता है कि अब भी सब समाप्त नहीं हुआ है। लड़ते-झगड़ते मौसी, चाची और चाचा एक मेज़ पर खाना खा सकते हैं। कहीं कुछ बचा हो तो जोड़कर आप भी एक घर बना लीजिए। चंपाकुंज की तरह।
दीपिका इस फिल्म की नायिका नहीं है। वह किरदार में इस कदर ढल गई हैं कि लगता ही नहीं कि वह दीपिका हैं। अमिताभ बच्चन साहब ज़माने बाद किसी फिल्म में बच्चन नहीं लगे हैं। वह भास्कर बनर्जी ही लगते हैं। एक ऐसा किरदार जो बच्चन साहब की हस्ती पर चादर की तरह ओढ़ाया नहीं गया है, बल्कि बच्चन साहब भास्कर बनर्जी में समा गए हैं। हमारे घर के बुज़ुर्ग भी दिल्ली नहीं टिक पाते हैं। दिल्ली छोड़ते वक्त उनके चेहरे पर जो खुशी नज़र आती है शायद वह मेरे भीतर भी बची हुई है। कभी किसी मोड़ पर छलक कर बाहर आ जाने के लिए। एक ग़ैर बंगाली किरदार को इरफ़ान ने ठीक वैसे ही निभाया है, जैसे मैं ‘रोबिश’ बनकर कोलकाता में निभाता हूं।
स्मार्ट सिटी के दौर में जब गांव के गांव उजाड़ दिए जाएंगे तब भी कोई भास्कर बनर्जी बचा रहेगा। उन नए बने शहरों के बीच कहीं किसी वजह से बच गए पेड़ों और कुओं के सहारे अतीत को छू लेने के लिए। बहुत लोगों ने इस नियति को स्वीकार कर लिया है। बहुत लोग स्वीकार नहीं कर पाए हैं। माइग्रेशन एक सच्चाई है। लाखों लोग हिज़रत कर रहे हैं। जड़ें कहीं नहीं बची हैं, बस लगता है कि बची हुई हैं। फिल्म में जड़ों की बात करते हुए इरफ़ान ख़ुद जड़ों से बहुत दूर जा चुके लगते हैं, जबकि उनका परिवार भी माइग्रेशन का मारा हुआ होता है। जब इरफ़ान कहते हैं कि जड़ें नहीं बचेंगी तो क्या बचेगा तो एक बार के लिए मैं सिहर गया। क्या किया जा सकता है, शायद इसीलिए ‘पीकू’ जैसी फिल्म हम जैसों के लिए एक याद बनकर आया करेगी। फिर से साइकिल पकड़ा देगी। लो चलाओ साइकिल और भटकने लगो। कहीं साइकिल रोककर किसी और के गुज़र रहे बचपन में झांककर अपना बचपन जी लो।
हम सब एक तनावपूर्ण दौर में जी रहे हैं। बंबई और दिल्ली के भीतर भी पुराने लोग उजड़ चुके हैं। वह पुरानी दिल्ली से लक्ष्मीनगर जाकर पुरानी दिल्ली को मिस करते हैं, तो मयूर विहार आकर आर.के. पुरम को। नोस्टाल्जिया मिडिल क्लास शौक है। हमें पता भी नहीं कि हमारी ही तरह माइग्रेशन करने वाले लाखों मज़दूरों की नोस्टाल्जिया क्या हैं। उनके पास उन यादों को पर्दे पर उभारने के लिए कोई दीपिका या इरफान है भी या नहीं। जैसे इस फिल्म में रघुवीर यादव का चेहरा कई बार मिसफिट लगने लगता है। जिस किसी के पास ‘पीकू’ है, वह अपने जीवन में इस यात्रा को जी लेगा। बिना ‘पीकू’ के नहीं लौटा जा सकेगा। जो अपना कैरियर छोड़ पिता के साथ चल देती है।
अच्छी फिल्म वह होती है जो आपको कुछ देर के लिए अच्छा बना दे। थोड़ा हंसा दे थोड़ा रुला दे। ‘पीकू’ वैसी ही फिल्म है। ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह बयान करती है। हम सब अपने अपने भीतर उस शहर और गांव को बचाए रखें। ‘पीकू’ हमारी ही कहानी है। शूजीत सरकार की नहीं। शूजीत दा आपनी भालो सिनेमा बानिये छेन। बेश भालो।

An article by Ravish Kumar, Originally published on 'Qasba'. Link : http://naisadak.org/main-bhi-piku-ke-saath-lautna-chahta-huun/

GST

GST टैक्स सुधार के लिए क्रांतिकारी कदम माना जा रहा जीएसटी देश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाला है। जानिए जीएसटी से जुड़े हर सवाल का जवाब।

सवालः क्या है जीएसटी?

जवाबः जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक अप्रत्यक्ष कर है यानी ऐसा कर जो सीधे-सीधे ग्राहकों से नहीं वसूला जाता लेकिन जिसकी कीमत अंत में ग्राहक की जेब से ही जाती है। अप्रैल 2016 यानी अगले वित्तीय वर्ष से जीएसटी को लागू होना है। इसे आजादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स सुधार कदम कहा जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद दूसरे कई तरह के टैक्स समाप्त हो जाएंगे और उसकी जगह सिर्फ जीएसटी लगेगा।

सवालः जीएसटी कौन-कौन से टैक्स खत्म करेगा?

जवाबः जीएसटी लागू होने के बाद सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडीशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडीशनल कस्टम ड्यूटी (सीवीडी), स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम (एसएडी), वैट/सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंडी एंट्री टैक्स, परचेज टैक्स, लक्जरी टैक्स खत्म हो जाएंगे।

सवालः तो क्या जीएसटी में कोई टैक्स नहीं लगेगा?

जवाबः जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं एवं सेवाओं पर केवल तीन टैक्स वसूले जाएंगे पहला सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार वसूलेगी। दूसरा एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो राज्य सरकार अपने यहां होने वाले कारोबार पर वसूलेगी। कोई कारोबार अगर दो राज्यों के बीच होगा तो उस पर आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी वसूला जाएगा। इसे केंद्र सरकार वसूल करेगी और उसे दोनों राज्यों में समान अनुपात में बांट दिया जएगा।

सवालः जीएसटी के क्या फायदा होगा?

जवाबः आज एक ही चीज अलग-अलग राज्य में अलग-अलग दाम पर बिकती है। इसकी वजह है कि अलग-अलग राज्यों में उसपर लगने वाले टैक्सों की संख्या और दर अलग-अलग होती है। अब ये नहीं होगा। हर चीज पर जहां उसका निर्माण हो रहा है, वहीं जीएसटी वसूल लिया जाएगा और उसके बाद उसके लिए आगे कोई चुंगी पर, बिक्री पर या अन्य कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे पूरे देश में वो चीज एक ही दाम पर मिलेगी। कई राज्यों में टैक्स की दर बहुत ज्यादा है। ऐसे राज्यों में वो चीजें सस्ती होंगी।

सवालः क्या पेट्रोल और शराब पर भी लागू होगा फैसला?

जवाबः पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। यही हाल शराब का है। जीएसटी लागू होने के बाद भी फिलहाल ऐसा जारी रहेगा। क्योंकि राज्यों की डिमांड पर केंद्र सरकार शराब को जीएसटी से बाहर रखने पर राजी हो गई है जबकि पेट्रो पदार्थों पर उसने निर्णय लिया है कि ये रहेंगे तो जीएसटी के अंदर लेकिन इनपर राज्य पहले की तरह ही टैक्स वसूलते रहेंगे। यानी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राज्यों में जो अंतर देखने को मिलता है वो मिलता रहेगा।

सवालः जीएसटी पर राज्यों के हाथ से तमाम टैक्स फिसलेंगे उनकी टैक्स भरपाई कौन करेगा?

जवाबः जीएसटी लागू होने से केंद्र सरकार, कारोबारी, दुकानदार व उपभोक्ता सबको तकरीबन फायदा होगा। हालांकि राज्यों को इससे कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है लेकिन उनको जितना नुकसान होगा तीन साल तक उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। चौथे साल 75 फीसदी और पांचवें साल 50 फीसदी नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार करेगी। केंद्र सरकार राज्यों को भरपाई की गारंटी देने के लिए इसके लिए संविधान में भी व्यवस्था करने पर भी तैयार हो गई है।

सवालः जीएसटी से सरकार को क्या फायदा होगा?

जवाबः जीएसटी लागू होने के बाद देश की जीडीपी ग्रोथ में तकरीबन दो फीसदी तक का उछाल आने का अनुमान है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि टैक्स की चोरी रुकेगी क्योंकि अभी टैक्स कई स्तरों पर वसूला जाता है इससे हेराफेरी की, धांधली की गुजाइश ज्यादा रहती है। जीएसटी के चलते टैक्स जमा करना जब सुविधापूर्ण और आसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा कारोबारी टैक्स भरने में रुचि दिखाएंगे। इससे सरकार की आय बढ़ेगी। व्यापारियों को भी जब अलग-अलग टैक्सों के झंझट से मुक्ति मिलेगी तो वे भी अपना व्यापार सही से कर पाएंगे। टैक्स को लेकर विवाद भी कम होंगे। अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

सवालः कैसे वसूला जाएगा जीएसटी?

जवाबः जीएसटी की वसूली ऑनलाइन होगी। वस्तु के मैनुफैक्चरिंग के स्तर पर ही इसे वसूल लिया जाएगा। किसी वस्तु का टैक्स जमा होते ही जीएसटी के सभी सेंटरों पर इस बाबत जानकारी पहुंच जाएगी। उसके बाद उस वस्तु पर आपूर्तिकर्ता, दुकानदार या ग्राहक को आगे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर माल एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है तो उसपर चुंगी भी नहीं लगेगा। यानी बॉर्डर पर ट्रकों की जो लंबी कतारें अभी दिखती हैं वे गायब हो जाएंगी।

सवालः जीएसटी की दर कौन तय करेगा?

जवाबः जीएसटी संबंधित फैसले लेने के लिए संवैधानिक संस्था जीएसटी काउंसिल का गठन किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल में केंद्र व राज्य दोनों के प्रतिनिधि होंगे। इसके मुखिया केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे जबकि राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होंगे। जीएसटी काउंसिल जीएसटी की दर, टैक्स में छूट, टैक्स विवाद, टैक्स दायरे व अन्य व्यवस्थाओं पर सिफारिशें देगी।

सवालः जीएसटी इतना फायदेमंद तो अब तक क्यों अटका हुआ था?

जवाबः जीएसटी को लेकर राज्य सरकारें नुकसान की भरपाई पर अड़ी थीं और तमाम कोशिशों के बावजूद इसका कोई सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं निकाला जा सका। अब सरकार ने राज्यों को नुकसान भरपाई का जो फॉर्मूला सुझाया है उसपर राज्यों ने सहमति दी है। केंद्र में मजबूत सरकार और तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार आने से भी स्थिति आसान हुई है।

Untitled Post

दरिये के इस तरफ होते हैं लोग, उस तरफ तुम... शांत लहर, वहां तक पहुँचने के पूरे मौके और इश्क़ की नाव. लेकिन हम वहां तक नहीं पहुँच पाते, बस किनारे से हाथ हिलाते रह जाते हैं.

डर तुम्हारे वजूद से नहीं है, डर खुद की बेवकूफी का है. इश्क़ की नांव एक बार डूबे तो अगली दफे दरिया में कदम रखने में डर लगना ही है... और मैं तो इस दफे बड़ी मेहनत से किनारे लगा हूँ.

न मैं पत्थर हूँ, न बावरा... बस इश्क़ के दरिये में फिर उतरने की हिम्मत नहीं... डर है, इस बार डूबा तो उबर न पाऊं.

#IshqKaDariya

बीमा खरीदने से पहले बीमा की शर्तों को अच्छे से जानिये | रवीश कुमार

रेडियो टीवी पर बीमा की शर्तों को दनदनाकर पढ़ते हुए सुनने से हमेशा लगता है कि बीमा तो बस ले लेने का मैटर है, समझने का चैप्टर नहीं है। शर्तें लागू को इस तरह से पढ़ा जाता है कि अगर दुर्घटना से बच भी गए तो इन शर्तों से मारे जाएंगे।

जिस तरह से मौजूदा सरकार बीमा की नई-नई स्कीम ला रही है उस पर विस्तार से बात करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका इस्तेमाल भी करें और कुछ कमियां हैं तो उस पर भी बात हो ताकि वो कमियां दूर हो जाएं। क्योंकि बीमा की असलियत पॉलिसी की डिटेल में होती है न कि प्रीमियम में।

शनिवार 9 मई को कोलकाता में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना को काफी भव्य तरीके से लॉन्‍च किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 80 से 90 प्रतिशत आबादी के पास कोई बीमा नहीं है।

भारत सरकार ने 15 अगस्त से 26 जनवरी के बीच जनधन के तहत 15 करोड़ नए खाते खोले। आज देश के 95 प्रतिशत लोग बैंक से जुड़ गए हैं। इन 15 करोड़ खाते में गरीब लोगों ने 15 हज़ार 800 करोड़ रुपये जमा कर दिये। प्रधानमंत्री ने यह तो नहीं कहा कि इन 15 करोड़ में से आधे खाते में एक पैसा नहीं है फिर भी यह कोई सामान्य कामयाबी नहीं है।

यह बात इसलिए कही कि जिन लोगों के खाते में एक पैसा नहीं है वे नई योजना के तहत प्रीमियम की राशि कहां से देंगे। क्या सरकार देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बैंकिंग के कारण ही सुरक्षा कवच की योजनाओं लागू हो रही हैं। 1 मई से यह योजनाएं ट्रायल बेसिस पर शुरू हुई और 9 मई तक 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर करा लिया जब प्रधानमंत्री योजना लॉन्‍च कर रहे थे तब मुझे भी मेरे बैंक से एसएमएस आया कि आपके खाते से 330 रुपये का प्रीमियम ले लिया जाएगा बस आप फलाने नंबर पर नॉमिनी का नाम एसएमएस कर दें। ऑटोमेटिक तरीके से मेरा भी बीमा हो गया और प्रधानमंत्री के खाते में मैं भी गिना गया।

अटल पेंशन योजना छोड़ दें तो यह मोदी सरकार की तीसरी जन बीमा योजना है। जनधन योजना में भी दुर्घटना में मरने या शरीर के किसी हिस्से के क्षतिग्रस्त होने पर एक लाख रुपये का बीमा कवर है तो प्राकृतिक मौत के बाद 30,000 का बीमा है। जनधन योजना के तहत सिर्फ गरीबों के खाते खुले हैं या अमीरों के यह स्पष्ट नहीं है। जनधन के तहत दुर्घटना बीमा है ही तो दो-दो नई बीमा योजना क्यों लॉन्‍च की गई। इनमें से किसी भी योजना से इलाज के खर्चे का पैसा नहीं मिलेगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में मौत या शरीर का कोई अंग बेकार होने पर बीमा मिलेगा। अगर दुर्घटना में एक हाथ, एक पैर एक आंख चली जाए तो एक लाख रुपये मिलेंगे। दोनों हाथ, दोनों पांव चले जाएं तो दो लाख का बीमा मिलेगा। इस योजना का लाभ 18 से 70 साल के लोगों को मिलेगा। हर साल मात्र 12 रुपये प्रीमियम देने होंगे। हर साल इसका नवीनीकरण कराना होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 18 से 50 साल के लोगों को बीमा कवर मिलेगा। किसी भी कारण से मृत्यु के बाद बीमा धारक के परिवार को दो लाख रुपये मिलेंगे। प्रतिदिन एक रुपये के हिसाब से साल में 330 रुपये का प्रीमियम देना होगा। लेकिन 330 रुपया एक साथ देने पर ही पॉलिसी मिलेगी। हर साल इस पॉलिसी का नवीनीकरण कराना होगा। अगर आपके तीन खाते हैं तो आप तीन बीमा नहीं ले सकते हैं।

जैसा कि मैंने कहा कि बीमा की खूबसूरती डिटेल में होती है। http://financialservices.gov.in/ नाम की सरकारी वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार बीमा धारक को यह भी ध्यान रखना है कि 70 साल की उम्र होते ही जीवन सुरक्षा बीमा समाप्त हो जाएगी। अगर तब तक मृत्यु नहीं होती है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। 55 साल की उम्र तक प्रीमियम देकर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की राशि तभी मिलेगी जब मृत्यु होगी या दुर्घटना के शिकार होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 37 साल तक 330 रुपये का प्रीमियम बेकार गया।

इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस आपको जानना है कि यह बीमा दुर्घटना बीमा है। आम तौर पर हम जो जीवन बीमा कराते हैं हमें टर्म खत्म होने के बाद प्रीमियम की राशि से डेढ़ से दो गुना या पांच गुना राशि मिलती है। सरकार की नई बीमा योजना में राशि मिलेगी पर दुर्घटना या मौत होने के बाद ही वर्ना नहीं। इसी के साथ एक पेंशन योजना भी लॉन्‍च हुई है। अटल पेंशन योजना।

18 से 40 साल की उम्र के युवा ही इस पेंशन योजना के पात्र होंगे जिसका लाभ 60 साल के होने पर मिलेगा। इसके लिए साठ साल तक हर महीने 42 रुपये से लेकर 1452 रुपये देने होंगे। इस आधार पर पेंशन की राशि एक हज़ार से पांच हज़ार तक तय हो सकेगी। इसके लिए आपको खाते में बचत करनी होगी और नहीं भर पाये तो सरकार भर देगी। लेकिन सरकार 31 दिसंबर तक ही विशेष मदद करेगी।

आलोचना यह है कि यह योजना 18 से 50 साल के लोगों के लिए ही हैं। 50 साल से पार के लोगों को क्यों बाहर कर दिया गया। सीनियर सिटीजन भी शामिल नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों के लिए जो पेंशन योजना है उसके लिए सबको एक हज़ार रुपया दिया जा रहा है। कांग्रेस कहती है कि भारत सरकार ने आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना की ही पैकेजिंग कर दी है। राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत शिल्पकार, उसकी पत्नी और दो बच्चों को बीमा कवर दिया गया था। जन्म के दिन से 80 साल की उम्र तक इसके दायरे में थे। 697 और 797 रुपये प्रीमियम सरकार देगी हर साल और शिल्पकार अपनी तरफ से देगा 100 रुपये हर साल। देश के किसी भी अस्तपाल में कोई भी मेडिकल इलाज कराया जा सकता था।

अब यह देखना होगा कि इन योजनाओं की स्थिति क्या है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए एक और योजना आई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो चल रही है। हमारे मेहमान मोहन गुरुस्वामी ने लिखा है कि मोदी सरकार ने जो तीन योजनाएं लॉन्‍च की हैं उनमें से किसी में भी सरकार अपनी तरफ से एक पैसा नहीं देगी। सब जनता को देना होगा और नाम सरकार का होगा। उनकी दलील है कि इन योजनाओं का लाभ उसी को मिलेगा जिसके पास बैंक खाता है। 120 करोड़ की आबादी वाले देश में 15 करोड़ लोगों के ही बैंक खाते हैं। 110 करोड़ लोग इस स्कीम से बाहर क्यों किये गए हैं।

अटल पेंशन योजना के तहत वही पैसा आपको 60 साल बाद मिलेगा जो आपने जमा किया है। यही नहीं जितने लोग बीमा लेंगे उसमें मरने वालों की संख्या बहुत कम होगी। ज्यादा तर लोग बच जाएंगे। ऐसे में प्रीमियम राशि बीमा कंपनियों की जेब में चली जाएगी। आपको देखना होगा कि 50 साल या 60 साल होने पर मृत्यु दर क्या है। वैसे वर्तमान में भारत में औसतन अनुमानित जीवन-काल 65 साल है। मतलब की औसतन एक भारत का नागरिक 65 साल के आयु तक ज़िंदा रहता है। जो भी है ऐसी नीतियों के बारे में चर्चा होनी चाहिए जिससे ज्यादातर लोगों का भविष्य जुड़ा है।

Ravish Kumar on his blog 'Qasba' | Source: http://naisadak.org/bima-kharidne-se-pahle-bima-ki-sharton-ko-acche-se-jaaniye/

Juveniles need reform, not prison

The Cabinet has decided to treat 16- to 18-year-olds as adults for ‘heinous’ offences. This assuages post-Nirbhaya rage but strongly violates the rights of the child.

By clearing amendments to the Juvenile Justice Act and allowing juveniles between the ages of 16 and 18 to be tried and punished as adults for ‘heinous offences’ (offences that are punishable with imprisonment of seven years or more), the Cabinet on April 22 sounded the death knell for juvenile justice. It consciously overlooked the Parliamentary Standing Committee Report that found the transfer system proposed under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Bill violative of India’s constitutional mandate and its international obligations under the United Nations Convention on the Rights of the Child. The Committee had been particularly critical of the drastic approach of the Ministry of Women and Child Development, stating that “one must not forget that juvenile justice law is based on a strong foundation of reformation and rehabilitation, rather than on retribution”. It recommended that all clauses proposing “differential treatment of children between 16 and 18 years of age needs to be reviewed.”

Despite this, the Cabinet has approved the transfer system. The Press Information Bureau release states that the decision to transfer will be based on an assessment of whether “the crime was committed as a ‘child’ or as an ‘adult’”, to be undertaken by the Juvenile Justice Board that will have psychologists and social experts. What it does not spell out is that a child tried as an adult will end up in prison.

Can’t determine cause and effect

The edifice of the proposed system stands on three flawed assumptions: children are as culpable or blameworthy as adults; it is scientifically possible to determine maturity and mindset beyond reasonable doubt; and the transfer system will effectively deter juvenile crime and enhance public safety, particularly of women.

Advances in neuroscience and studies by the Research Network on Adolescent Development and Juvenile Justice at the MacArthur Foundation, U.S., show that the human brain undergoes key physical changes from the ages of 16 to 18, and this continues right until the mid-20s. This evolutionary process of the brain primarily concerns risk-assessment behaviour that is directly tied to what we term as “maturity”. Though persons in this age group may ‘know what they are doing is wrong’, it has been shown incontrovertibly that they are unable to act on that knowledge and restrain themselves. This is precisely because at this stage they underestimate risk, are susceptible to negative influences, and lack foresight. Their ability to understand legal processes and make decisions is not the same as that of adults. This is endorsed by an internationally renowned expert in child and adolescent psychiatry, Shekhar P. Seshadri, Department of Child and Adolescent Psychiatry, NIMHANS, Bengaluru. Professor Seshadri explains that “adolescents are less culpable than adults because adolescent criminal conduct is driven by transitory influences that are constitutive of this developmental stage. By nature of their psycho-biological profile, adolescents are greatly influenced by their environment, and too immature to weigh the consequences of their actions.” This predisposes them to poor decision-making — a key factor that distinguishes them from adults. But, just as they can be influenced negatively, they can also be moulded in the right way. To try and punish them like adults and send them to prison would grossly violate their right to equality.

Latest research by Bonnie and Scott (2013) shows that individualised assessments of adolescent maturity are not possible and suggesting it can be done would mean “exceeding the limits of science”. The assessment thus proposed is fraught with errors and arbitrariness and will allow inherent biases to determine which child is transferred to an adult court. When psycho-social maturity or mental capacity cannot be measured accurately, it would be a travesty of justice if children accused of breaking the law are transferred to the adult system and ultimately sent to an adult prison based on such a flawed assessment.

Jail doesn’t reduce violent crime

Despite ample evidence that punitive laws do not improve public safety or deter juvenile crime, the government is bent on importing a failed Western model. The independent Task Force on Community Preventive Services set up by the U.S. Centre for Disease Control reviewed scientific evidence on the effectiveness of transfer laws and concluded that: “….transfer policies have generally resulted in increased arrest for subsequent crimes, including violent crime, among juveniles who were transferred compared with those retained in the juvenile justice system. To the extent that transfer policies are implemented to reduce violent or other criminal behaviour, available evidence indicates that they do more harm than good.” The U.S. is now closing down prisons and redirecting funds to community-based treatment programmes.

Instead of dealing with the root causes of juvenile crime, such as poverty, broken families, unregulated access to pornography, or the failure of the child protection system, the government seems to be blindly targeting adolescents. This is surely an erroneous strategy to protect women or to assuage the public outrage after the Delhi gang rape, given that these juveniles will graduate from adult prisons as a much higher risk to the community.

Tragically, the grave human rights violations inherent in the transfer system were recognised by the multi-party Parliamentary Standing Committee, but dismissed entirely by the Ministry responsible for protecting children.

On being informed about the proposed law, a young boy who journeyed through the juvenile justice system said, “We learn everything from adults. From people who take drugs, we learn to take drugs; from people who make bombs, we learn to make bombs. And that is what we will learn when you send us to jail. So, if you send us to jail, we will become like them.” Another young woman, a victim of trafficking who went on to do the same to a 12-year-old-girl herself, said, “Please do not kill our spirit and hopes by sending us to jail. Help us, guide us, advise us, support us and show us the right path — don’t condemn us to a life in jail”.

With the Ministry and the Cabinet having turned their back, all hopes are pinned on Parliament to do what is right for India’s adolescent children.

(Arlene Manoharan, Swagata Raha and Shruthi Ramakrishnan are from the Centre for Child and the Law at the National Law School of India University, Bengaluru.)

Source: The Hindu

Land, development and democracy | Mihir Shah

India cannot continue with a pattern of industry that yields so few jobs but has such a large ecological footprint. Neither can it be excited by the urban nightmares that its cities are today. The land law debate must be the occasion to talk about these key national agendas

The current debate on the land law is important because it affords us a chance to reflect more deeply on the nature of India’s development process and the experience of democracy for a majority of our citizens. I see the 2013 land law as part of a response — highly belated in my view — to the perception of millions of our people that while India’s economy was booming over the last two decades, they were not part of the growth story.

Indeed, many people feel that development has happened at their cost. Official estimates place the number of people displaced due to development projects since Independence at 60 million, less than a third of whom have been properly resettled. Most of the displaced are the assetless rural poor, marginal farmers, poor fisherfolk and quarry workers. Around 40 per cent of them are Adivasis and 20 per cent Dalits. Official statistics testify that on all indicators of development, Dalits and Adivasis have been the worst off groups. Already at the bottom of the development pyramid, being deprived of their land and livelihoods has completely pauperised them, forcing many to move and live in subhuman conditions in our metros. The last two decades have also seen unprecedented agrarian distress, with more than two lakh farmers committing suicide, as per the National Crime Records Bureau. This is something that had never happened before in Indian history.

A sense of hurt

It is in this backdrop that we need to understand the heightened sensitivities and palpable anger over forcible land acquisition. Given that 90 per cent of our coal, more than 50 per cent of most minerals, and prospective dam sites are mainly in Adivasi regions, there has been, and is likely to be, continuing tension over issues of land acquisition. Through these tensions, not only has a question mark been placed over our development strategy, the delicate fabric of Indian democracy has become terribly frayed at the edges. In the remote Adivasi heartlands of India, people feel such a deep and abiding sense of hurt, alienation and cynicism that they have allowed themselves to be helplessly drawn into a terrible vortex of violence and counter-violence, even when they know in their heart of hearts that it will lead to their own destruction.

The 2013 land law tried to reach out to these people, by undoing a draconian colonial Act more suited to a 19th century empire than to a 21st century vibrant democracy. At the heart of the 2013 law was the provision of seeking the consent of those whose lands were to be acquired and of caring for those whose livelihoods would be destroyed in the process. Undoing these provisions is a virtual resurrection of undiluted powers of “eminent domain”, which the 1894 law conferred on the state.

Listening to the farmer

I do not dispute the fact that there can be many situations where land is needed for a development project that could actually benefit those whose lands are being acquired. What could be the possible harm in seeking the prior, informed consent of these people, after making the effort of explaining to them how they would stand to benefit? There are those who argue that farmers would be better off giving up farming. Indeed, they say farmers do not want to farm any more. Why would these farmers conceivably say no if we were to propose more attractive and tangible alternative options to them in return for their land? Is it not for farmers to assess whether the project will actually be of benefit to them and whether the recompense offered to them is a fair bargain? And allow them to be parties in working out what could be regarded as a fair deal for all? But all this will happen only if we are willing to talk to farmers and listen to them, who, I dare say, based on my experience of listening to them for 25 years, have a great deal to teach us.

Importance of SIA

This is the essence of Social Impact Assessment (SIA), which was again at the heart of the 2013 law. SIA is an instrument meant to assess the positive and negative impacts of the project and also to assess whether the objectives of the proposed project could not be achieved in some other manner, especially by acquiring significantly less fertile, multi-cropped land, a crucial requirement of national food security. When we look back at the history of land acquisition in India, we find it riddled with instances of far too much land being acquired and not being put to use. Just one look at the huge amounts of unused land in possession of many of our universities today would make you see the point. And as a recent study by the Comptroller and Auditor General (CAG) reveals, of the over 60,000 hectares of land acquired for Special Economic Zones (SEZs), from 2006 to 2013, around 53 per cent has not been put to any use. Just because it was possible to bully uninformed village people, we continued to do so.

SIA is an attempt to check these kinds of malpractices. It is also a way of making sure that land acquisition is not an easy way for the real estate mafia to make a quick buck in the name of development. The CAG study found many instances of land acquired at rates much below the market value being diverted to private builders in urban areas for commercial exploitation after denotification. The 2013 Act provided for the return of unused land to the original owner in cases where the land has not been used for the purposes for which it was acquired within five years. This is a key provision that should be retained.

SIA is an attempt to restore the declining faith in the democratic process, by reaching out to those who believe all decisions affecting their lives are made in distant, uncaring corridors of power, leaving them without any say. Incidentally, SIA is also best practice in development projects across the world. The 2013 law was a belated attempt to catch up with what other nations have been doing for long. Doing away with SIA would destroy a very powerful means of what is globally termed “conflict prevention”, a variety of activities aimed at anticipating and averting the outbreak of conflict.

Many people are rightly concerned about the slow pace of decision-making in development projects. They wish to do away with democracy-building, consent-seeking processes. But repeated experience shows that the attempt to push through projects without the consent of local people only results in massive delays, costing huge sums of money to the project developer. For an enlightened capitalist, it would be far more sensible and expeditious to conduct business in a peaceful, consensual atmosphere, rather than being repeatedly prevented from functioning due to endless strife and conflict. The 2013 law has proposed a time-bound SIA, which could be a powerful means of conflict prevention by taking local communities on board and making them integral partners in development. There are many instances of this across the world, as also in India.

Need for debate

The enactment of the 2013 law was a real struggle, with many, across partisan divides, fiercely opposing it. A key role in its passage was played by Parliament, which instilled the law with necessary balance. The extraordinary leadership provided by the present Speaker of the Lok Sabha was crucial in seeing the Act through with complete unanimity. Her sagacity and consensus-building skills, as Chair of the Parliamentary Standing Committee, helped reconcile conflicting arguments into a seamless whole.

It is the very same spirit that the nation seeks today from Parliament, for balance and compromise are the hallmarks of a democracy. This has not been an empty debate. All sides have had powerful points to make. All the concerns being expressed are genuine national concerns. The country needs industrialisation and urbanisation. But their specific forms need to be debated. Surely, we cannot continue with a pattern of industry that yields so few jobs, and one that has such a large ecological, especially water, footprint. We also cannot be excited by the urban nightmares that our cities are today. The debate on the land law is a great occasion to move the dialogue forward on these key national agendas. If we want to acquire the land of farmers to serve larger goals, surely the projects in which they are embodied must not be of the kinds that repeat the mistakes of the past. The people of this country, who are being asked to make sacrifices for the larger national good, must know and be convinced that what they give up will indeed serve a meaningful “public purpose” and not involve the injustices and malpractices of the past. That is why the consent and SIA clauses need to be retained in the land law that Parliament eventually passes. Let us not reduce it to a National Democratic Alliance (NDA) vs. United Progressive Alliance (UPA) issue. Let us hope Parliament will rise above narrow partisan politics and seize this opportunity to provide an appropriate response to the utterly tragic suicide of Gajendra Singh.

(Mihir Shah has lived and worked with the Adivasis of central India for the last 25 years.)

अकबर इलाहाबादी

मैं भी ग्रेजुएट हूँ तुम भी ग्रेजुएट

इल्मी मुबाहिसें हों, ज़रा पास आ के लेट

-अकबर इलाहाबादी

(*इल्मी मुबाहिसें: ज्ञान की बातें)

Untitled Post

मैं सिगार हूँ, धीरे-धीरे जल रहा हूँ... तुम धुंआ हो, तेज़ी से उठ रहे हो ऊपर, जा रहे हो दूर... और जो ऐश ट्रे में बचा है वो क्या है? वो रिश्ता है मेरा, तुम्हारा... जो अब बस ‪#‎ख़ाक‬ से सिवा और कुछ नहीं. 

मैं बस उस चिंगारी को खोजता हूँ जिसने मुझे जला दिया, तुम्हें धुंआ किया और रिश्ते को राख. 

वो ‪#‎चिंगारी‬ मैं था या शायद तुम... कभी-कभी हम खुद ही इनफ़ होते हैं बर्बाद होने... किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती.

चलो अब ये रिश्ते की राख रख लो... अपना दिल मांज लेना.